अर्णव गोस्वामींच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात हायकोर्टाने कसूर केली

नवी दिल्ली (तेज समाचार डेस्क):  केलेल्या कामाचे पैसे वेळेत चुकते न करून कंत्राटदार अन्वय नाईक (Anvay Naik) यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून रायगड पोलिसांनी अटक केल्यावर ‘रिपब्लिक टीव्ही’ या वृत्तवाहिनीचे प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी (Arnab Goswami) यांना अंतरिम जामीन नाकारून मंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याच्या संवैधानिक कर्तव्यात कसूर केली, असा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ठेवला आहे.

या प्रकरणातील अर्णव गोस्वामी, फिरोज मोहम्मद शेख आणि नितेश सारडा या तिन्ही आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने ११ नोव्हेंबर रोजी  प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या अंतरिम जामिनावर सोडले होते. त्या निर्णयाची सविस्तर कारणमीमांसा करणारे निकालपत्र न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड  व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी जाहीर केले. त्यात या आरोपींना अंतरिम जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाने जो दृष्टिकोन स्वीकारला त्याबद्दल तीव्र नापसंती नोंदविली गेली.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, विरोधात असलेल्या किंवा अडचणीच्या वाटणाºया व्यक्तीला त्रास देण्यासाठी फौजदारी कायद्यांचा दुरुपयोग करण्याची सरकारची प्रवृत्ती अनेक वेळा दिसून येते. ही बाब जेव्हा सकृद्दर्शनी स्पष्ट होते तेव्हा कुहेतूने नोंदविलेला गुन्हा रद्द करून नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठीच उच्च न्यायालयांना राज्यघटनेच्या अनुच्चेद २२६ व दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अन्वये विशेषाधिकार दिलेले आहेत. मात्र अर्णव गोस्वामींच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने हा अधिकार वापरून आपले संवैधानिक कर्तव्य पाळण्यात कसूर केली. खास करून गोस्वामी यांनी त्यांच्या वृत्तवाहिनीवरून सरकार व पोलिसांवर टीका केल्यानंतर गेल्या एप्रिलपासून त्यांच्याविरुद्ध राज्याच्या विविध भागात तंतोतंत एकसारख्या फिर्यादींवरून डझनभर गुन्हे नोंदले गेले होते, हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने अधिक दक्ष राहायला हवे होते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

निकालपत्र म्हणते की, गोस्वामी यांनी उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका केली होती. बेकायदा तपास व बेकायदा अटक करून आपल्याला रायगड पोलिसांनी डांबून ठेवले आहे, असे त्यांचे  म्हणणे होते. परंतु याचिका सुनावणीस येईपर्यंत अलिबागच्या न्यायदंडाधिकाºयांनी त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला. परिणामी त्यांची कोठडी बेकायदा न राहिल्याने गोस्वामी यांच्या वकिलांनी ‘हेबिय कॉर्पस’चा आग्रह सोडून अंतरिम जामिनासाठी युक्तिवाद केला. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने मुळात नोंदविलेल्या ‘एफआयआर’वरून आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्याच्या बाबी स्पष्ट होतात का हे तपासून पाहायला हवे होते. तसे केले असते तर उच्च न्यायालयास गुन्हा स्पष्ट होत नाही, हे दिसले असते. पण त्या न्यायालयाने ती तपासणीच केली नाही. या चुकीमुळेच ते न्यायालय अशा परिस्थितीत अंतरिम जामीन देण्याचा अधिकार असूनही तो अधिकार वापरू शकले नाही.

आत्महत्येस  प्रवृत्त केल्याचा सन २०१८ मध्ये नोंदविलेला मूळ ‘एफआयआर’ रद्द करण्याच्या गोस्वामी यांच्या विनंतीवर उच्च न्यायालय येत्या १० डिसेंबर रोजी सुनावणी करणार आहे.आम्ही गोस्वामी यांना मंजूर केलेला अंतरिम जामीन, उच्च न्यायालयाचा निकाल झाल्यानंतरही चार आठवड्यांपर्यत लागू राहील. जेणेकरून निकाल विरोधात गेला तर आरोपींना त्याविरुद्ध अपील करता येईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.