शिरपूर : सदोष व बेकायदेशीर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या बंद करा: आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीची कायदेशीर मागणी

सदोष व बेकायदेशीर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या बंद करा: आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीची कायदेशीर मागणी
कोळी समाज समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने
मा.प्रांतअधिकारी शिरपूर. यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

शिरपूर (तेज समाचार प्रतिनिधि): महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी विभागाची निर्मिती झाल्यापासून त्यांनी केंद्र शासनाच्या व मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशासह अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या असैवैधानिक तरतुदी पायदळी तुडवत मनमानी सुरू के लेली आहे.प्रथम आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे या धर्मदाय आयुक्ताकडे नोंदवलेल्या संस्थेच्या अंतर्गत पुणे येथे पहिली एकतर्फी ,सदोष व बेकायदेशीर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती स्थापन करण्यात आली.तसेच दी.२४ एप्रिल १९८५ रोजीच्या निर्णयासोबत कोळी महादेव,डोंगर कोळी,कोळी मल्हार,कोळी ढोर,टोकरे कोळी,ठाकर,ठाकूर,हलबा,हलबी,माना,गोवारी,तडवी,भिल्ल,गोंड,धोबा,छत्री,मंनेवार, मंनेरवार लु,आदी.अनुसूचित जमातीची अनाधिकृत माहिती जोडून या अस्सल अनुसूचित जमातींना सरळ सरळ नामसदृश जमाती म्हणून अनाधिकृतपणे घोषित करण्यात आले आहे.तसेच या निर्यायाच्या आधारे हजारो अनुसूचित जमातीच्या बांधवांचे खरे दावे अवैध ठरवण्यात आलेले आहेत.

आदिवासी विकास विभागाच्या असैवैधनिक शासन निर्णयावर तत्कालीन विधान परिषद सदस्य कै.भाई बंदरकर,दे.मा. कराळे,रा.सू.गवई,यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे विधान परिषदेचे उपसभापती मा. कै.दाजीबा पाटील,यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती.या समितीने आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र देण्याच्या व तपासणीच्या धोरणाचा सखोल अभ्यास करून २५ नोव्हेंबर १९८६ रोजी वरील जमातीच्या हिताच्या शिफारसी केल्या होत्या.परंतु आजपावेतो दाजीबा पाटील समितीचा अहवाल आदिवासी विकास विभागाच्या लोकशाहीविरोधी मानसिकतेची साक्ष देत मंत्रालयात धूळ खात पडलेली आहे.

आदिवासी विकास विभागाने १९९२ साली नाशिक व नागपूर ,२००० साली ठाणे,औरंगाबाद व अमरावती आणि २००६ साली नंदुरबार व गडचिरोली येथे बेकायदेशीर प्रमाणपत्र तपासणी समित्या स्थापन केल्या. सप्टे १९९४ नंतर सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या तात्काळ मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काटे कोरपणे गठीत व पूर्ण गठीत करणे गरजेचे होते.परंतु आदिवासी विभागाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा चा विविध शासन निर्णयात फक्त उल्लेख करून धूळफेक करत मनमानी केलेली आहे.या मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समितीवर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सुपर टाइम स्केल ग्रेडचे अतिरिक्त सचिव वा सह सचिव वा त्या दर्जाचा कोणताही अधिकारी नेमणे आवश्यक होते.मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी मा.जिल्हाधिकारी,उप जिल्हाधिकारी,किवा उप विभागीय अधिकारी यांच्याही पेक्षा कमी दर्जाचे व श्रेणीचे अधिकारी नेमून हजारो अस्सल अनुसूचित जमातीच्या बांधवाचे दावे बुध्दी पुरस्कर अवैध ठरवलेले आहेत.तसेच त्यांनी सवैधानिक अधिकारापासून वंचित करण्यासाठी मुद्दाम नामसदुर्ष म्हणून बदनाम केलेले आहे.वास्तविक कोणीही नाम सदुर्ष कीवा बोगस नव्हते व नाही हा सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या मनमानी पद्धतीने केलेल्या बेकायदेशीर मानसिकतेचा दोष आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने दी.२१ डिसे २०१९ रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ जुलै २०१७ चा निकालाचा हवाला देत अभ्यास न करता शासन निर्णय पारित घीसाड घाईने हजारो अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या आहेत आणि त्यांना भविष्यात सर्व अनु ज्ञेय द्यायचे की नाही,यावर शिफारसी देण्यासाठी आता मा.श्री छगन भुजबळांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एक अभ्यास गट स्थापन करण्यात आलेला आहे.

आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीने मा.श्री.छगन भुजबळ समितीला राज्यातील सर्व जिल्हाधिका र्यांच्या व विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत तसेच प्रत्यक्ष निवेदन देवून बेकायदेशीर,सदोष व एकतर्फी तपासणी समित्या तात्काळ बरखास्त करून मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अतिरिक्त सचिव,सह सचिव किंवा विभागीय आयुक्त महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली तपासणी समिती गठीत करण्याची मागणी केलेली आहे.तसेच अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्याच सदोष व बेकायदेशीर असल्यामुळे अधी संख्य पदावर वर्ग केलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा मूळ पदावर घेवून त्यांना त्यांचे सेवानिवृत्तीपर्यंत व सेवा निवृत्तीनंतरचे सर्व अनु ज्ञेय द्यावेत अशी मागणी समन्वय समितीचे मुख्य समन्वयक श्री.शरदचंद्र जाधव यांनी केलेली आहे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दी.६ जुलै २०१७ रोजीच्या निर्यानाची अंमलबजावणी कशी करता येईल ? याबाबत अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी शासन निर्णय बी सी सी-२०१८ प्र. क.-७२/१६- ब दी.५ जुनं २०१८ नुसार पाच सन्माननीय मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती.मात्र या मंत्री मंडळ उप समितीने अभ्यास करून शिफारसी देण्या आधीच श्री.आर.खडसे,अवर सचिव यांनी २१ डिसेबर २०१९ रोजीचा शासन निर्णय का पारित? मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करावी यावर शिफारसी देण्यासाठी गठीत केलेल्या मंत्री मंडळ उपसमिती चे शेवटी काय झाले ?मा.मंत्री आदिवासी विकास यांच्याच अध्यक्षेतेखाली गठीत केलेल्या मंत्री मंडळ उपसमिती ने आदिवासी विकास विभागातील अनियमित बाबींचा अभ्यास करून शिफारसी का सादर केल्या नाहीत,हे आजपर्यंत गुलदस्त्यातच राहिले आहे.असे समन्वय समितीचे म्हणणे आहे.

यावेळी धुळे जिल्हाध्यक्ष हिराभाऊ कोळी,धुळे जिल्हा युवा उपाध्यक्ष अमोल निकुंभे,,धुळे जिल्हा महिला अध्यक्ष कल्पनाताई बोरसे, उपाध्यक्ष सोनालीताई आखडमल, सचिव जयश्री शिरसाठ, तालुकाध्यक्ष महिला मंगलाताई कोळी, उपाध्यक्ष वैशाली महाले,युवा तालुकाध्यक्ष प्रशांत वाकडे,नगसेवक चंद्रकांत सोनवणे, पत्रकार भिकाभाऊ कोळी.
सामाजिक कार्यकर्ते,विनारकभाऊ कोळी,सुभाष सावळे,मोहन मंडाले, भैय्यासाहेब सावळे, धनराज शिरसाठ,मनिषाताई मगरे, रणजित कोळी आदि समाज बांधव उपस्थित होते..