धुळे जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने भाजपा हटवा आरक्षण वाचवा याकरता गांधी चौकात धरणे आंदोलन

धुळे
Share This:

धुळे (तेज समाचार प्रतिनिधि ): धुळे येथे आज गुरुवारी धुळे जिल्हा काँग्रेस कमिटी वतीने गांधी चौकात  गांधींच्या पुतळ्या समोर मला मोठा मंडप टाकून धरणे आंदोलन करण्यात आले.आंदोलन करतेवेळी गांधीजींचा पुतळा हा दाखला गेलेला होता गांधीगिरी करत काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आंदोलन राज्यभर करण्यात आले.यात  भाजपा हटवा आरक्षण वाचवा असा फलक लावून आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारचा निषेध यावेळी करण्यात आला.

सरकारी नोकरीत दलित आदिवासी व मागासवर्गीय वर होणाऱ्या अन्यायाबाबत या आंदोलनात निषेध करण्यात आला.

लेखी निवेदनात अनुसूचित जाती जमातीला सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मुलभूत अधिकार नाही, तसेच सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारीची नाही असा दावा उत्तराखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला आहे. उत्तराखंड सरकारचा हा दावा मान्य करत सुप्रीम कोटनि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही असा दुर्भाग्यपूर्ण निकाला दिलेला आहे. उत्तराखंडामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे या सरकारची भूमिका मागासवर्गियांचे आरक्षण संपूष्टात आणण्याची पहिली प्रक्रिया आहे. भाजप सरकार आरक्षण संपूष्टात आणत असल्याचा मुद्दा संसदेत उपस्थित झाला असता मोदी

सरकारने संसदेची दिशाभूल केली आणि आपली जबाबदारी झटकली. वास्तविक पाहता 10 नोव्हेंबर 2010 रोजी उत्तराखंड भाजप सरकारने मुकेशकुमार प्रकरणात सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.7 फेब्रुवारी 2020 च्या सुनावणीवेळी उत्तराखंड भाजप सरकारच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादाच्या आधारावर न्यायालयाने निकाल दिला यात काँग्रेसच्या उत्तराखंडमधील आधीच्या सरकारचा प्रश्न कुठेच उध्भवत नाही. परंतू संसदेत मंत्र्यांनी काँग्रेस सरकारवर या प्रश्नी खापर फोडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दलित आदिवासी मागासवर्गीयांच्या योजनांच्या निधीत केंद्र सरकार सातत्याने कपात करीत आहे.एस.सी.एस टी सबप्लांट च्या माध्यमातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात होता. परंतू सध्याचे सरकार त्यातही कपात करीत आहे. तसेच दलित आदिवासी व इतर मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमधील बॅकलॉगही भरत नसून काही ठिकाणी दुटप्पीपणाची भूमिका घेतलेली आहे.

महोदयांना विनंती की,दलित आदीवासी व इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या संदर्भामधील भूमिका केंद्र शासनाने पुनश्च संसदेमध्ये जाहीर करावी व होणारा अन्याय त्वरीत थांबवावा. अन्यथा गंभीर जन आंदोलन उभारले जाईल. असा इशारा निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड यांना निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष श्यामकांत सनेर, शहराध्यक्ष युवराज करनकाळ रमेश श्रीखंडे, डॉक्टर दरबार सिंग गिरासे, भगवान गर्दे,व मुस्लिम कार्यकर्ते व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *