जळगाव: मनपा मालकीच्या खुल्या भूखंडावर बांधकाम करून ‘श्री’खंड लाटणारे ‘श्री श्री’ चे खटोडबंधू अजय ललवाणी यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

Featured जळगाव
Share This:

मनपा मालकीच्या खुल्या भूखंडावर बांधकाम करून ‘श्री’खंड लाटणारे ‘श्री श्री’ चे खटोडबंधू अजय ललवाणी यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

जळगाव (तेज समाचार डेस्क): कोणताही ले-आऊट करताना त्यावेळेच्या शासकीय नियमांनुसार 15 टक्के खुली जागा (ओपन स्पेस) सोडणे कायदेशीर व आवश्यक आहे व नव्या नियमानुसार 10 टक्के खुली जागा व 5 टक्के अॅीम्युनिटी स्पेस हे सध्याच्या कायद्यानुसार बंधनकारक व आवश्यक आहे.

मात्र, राजकारणातील वरिष्ठ मंडळी त्यांच्याबरोबरचे असलेले हितसंबंध प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकारी यांना हाताशी धरून संगनमताने श्री श्री इन्फ्रास्टक्चरचे श्रीराम खटोड, श्रीकांत खटोड या बंधूंनी तेथील रहिवासी असलेल्यांची वापराची हक्काची जागा लाटून अनधिकृत बांधकाम करून कोट्यवधी रुपयांचे रूपी श्रीखंड फस्त केलेले आहे. घटनाक्रम (दस्तावेज व पुराव्यांसह खालीलप्रमाणे)

– सरित सरकार यांनी 2 एप्रिल 2013 रोजी एमआयडीसी पोलिस स्टेशन, जळगाव यांच्याकडे मूळ तक्रार दाखल केलेली होती. मात्र, महापालिकेच्या निवडणुका लागताच विरोधात असलेले राजकारणी यांच्याबरोबर तडजोड करून सदर तक्रार त्यांना मागे घेण्यास भाग पाडले.

– निवडणुका झाल्यावर लाटलेल्या प्लॉटच्या हद्दीवरून याच स्थानिक पुढार्‍यांशी झालेल्या वादातून पुन्हा या प्रकरणावरून भांडाफोड झाली.

– मेहरुण सर्व्हे नं. 413 एकूण 23 एकर 14 गुंठे ही शेतजमीन श्री. महंमदसाहेब वालेसाहेब शेख यांना कूळ कायद्याखाली मिळालेली होती. तो ले-आऊट श्री. मिश्रीलाल ओंकारदास जोशी आणि कंपनी यांनी 17 ऑगस्ट 1973 रोजी तत्कालीन नियमांनुसार विकत घेतली होती. या जमिनीवर ले-आऊट पडून 158 प्लॉट व तत्कालीन नियमांनुसार 15 टक्के खुली जागा यानुसार (तेव्हाच्या न. पा. हद्दीबाहेर असल्याकारणाने) कलेक्टर मंजुरी घेऊन अऩेक लोकांना हे प्लॉट विकण्यात आले.

– मा. जिल्हाधिकारी यांनी मंजूर केलेल्या जुन्या अभिन्यासात नवीन विकास योजनेमध्ये आ. क्र. 145 ने निर्देशित केलेल्या जागेच्या पश्चिमेकडे 20 फूट रस्ता दर्शविला आहे. हाच रस्ता शासनाने मंजूर केलेल्या विकास योजनेतही दर्शविलेला आहे. हा रस्ता नवीन अभिन्यासात पूर्णपणे काढून (रस्त्याला खुला भूखंड) दाखविण्यात आलेला आहे. ही प्रक्रिया शासन दरबारी पूर्ण न करता कायद्याला पूर्णपणे धाब्यावर बसवून शासकीय अधिकारी, राजकीय सत्ताधारी यांना आमिषे देऊन बेकायदेशीर ले-आऊट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यामध्ये तत्कालीन महानगरपालिका मुख्याधिकारी, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून कोणतीही मोजणी न करता मूळ दस्तावेजांमध्ये थेट फेरफार करून तत्कालीन तलाठी यांना हाताशी धरून सक्सेशन सर्टिफिकेट व उतारा तयार करण्यात आला.

– ओंकारदास जोशी यांना किमान 28 हून अधिक वारस असताना श्री. दिनेश जोशी यांच्या नावे उतारा निर्माण करून तेथील रहिवाशांच्या हक्काची जागा म्हणजेच खुला भूखंड याचे चार प्लॉट निर्माण करून एक प्लॉट श्रीराम व श्रीकांत खटोड यांचे व्यावसायिक हितसंबंध असलेले श्री. रामसहाय शर्मा यांना विकण्यात आला व उर्वरित तीन प्लॉट श्री. खटोडबंधूंनी 2008 चे श्री डेव्हलपर्स व 2011 पासूनचे श्री श्री इन्फ्रास्टक्चर यांनी एकत्रित आजचे बाजारमूल्य त्यांच्या सांगण्यानुसार किमान 23 कोटी रुपयांचे आहे. ही जागा लाटून त्यांनी एका प्लॉटवर दिमाखदार अनधिकृत सहामजली बिल्डिंग म्हणजेच श्री श्री लेक कॅसल ची उभारणी करून फ्लॅटची बेकायदेशीरपणे विक्री करून श्रीखंड लाटलेला आहे.

– मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश, असे भासवून जळगाव महानगरपालिकेला अधिकार नसताना ले-आऊट रिव्हिजन या गोंडस नावाखाली ओपन स्पेसचे प्लॉटमध्ये रुपांतरण करून नागरी अधिकार डावलण्यात येऊन बिल्डरांचा कार्यभाग साधण्यात आला. प्रत्यक्षात ले-आऊट रिव्हिजन झालेच नाही. फक्त ओपन स्पेस की जी गेल्या 35 वर्षांपासून सार्वजनिक वापरात होती ती कमी करण्यात आली. हे करताना विकास नियंत्रण नियमावलीचा मुळीच विचार करण्यात आला नाही. विकास योजनेत समाविष्ट असलेला भूअभिन्यास/ले-आऊटमध्ये बदल, रिव्हाईज करण्यासाठी एमआरटीपी अॅलक्टचे कलम 37 ची प्रक्रिया राबवून शासनमान्यता घेणे क्रमप्राप्त होते. परंतु सर्व नियम धाब्यावर बसवून ओपन स्पेस कमी करण्यात आली.

– आयपीसी-415 प्रमाणे संबंधित प्रशासन व ओपन प्लॉटधारक, बिल्डर हे गुन्हेगार ठरतात.


विशेष-

1) ओपन स्पेस नियमांनुसार नाहीच:
या ले-आऊटमध्ये सेंट टेरेसा ही सुमारे 10 हून अधिक वर्षांपासून आहे. या शाळेच्या बिल्डिंगलगत संपूर्ण शाळेच्या वापरात असलेले खुले ओपन स्पेस हे विद्यार्थ्यांसाठी, व्यावसायिक व क्रीडांगण म्हणून वापर करण्यात येते. ही शाळा अनधिकृतरित्या या ओपन स्पेसचा वापर करीत आहे. म्हणजेच सद्य परिस्थितीत या सुमारे 23 एकराच्या ले-आऊटमध्ये ओपन स्पेस नियमांनुसार नाहीच.

2) न. पा./मनपाची जागा गिळंकृत:
1973 ते 2008 या दरम्यान ही जागा न.पा.ची ओपन स्पेस म्हणून वापरात होती. शासनाच्या नियमानुसार 12 वर्षे कब्जेवहिवाटीत जागा असली तर त्या जागेचे स्वामीत्व वहिवाटदारांच्या हक्कांच्या आपोआपच बहाल होते. सदर जागेचा उतारा हा मुख्याध्याधिकारी न. पा., जळगाव यांच्या नावे होता. तो परस्पर बेकायदेशीरपणे बदलविण्यात आला. तो बदलविताना शासनाची परवानगी, मनपाचा ठराव हे न करता सरळ दिनेश गजानन जोशी यांच्या नावे करण्यात आला व त्यातून खरेदीखताद्वारे खटोडबंधू व श्री. रामसहाय शर्मा यांच्या नावे वर्ग करण्यात आला.

3) मनपा अधिकार्‍यांची मिलिभगत:
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी मेहरुण शिवार सर्व्हे क्र. 413 मधील खुल्या जागेचे रहिवास भूखंडामध्ये रुपांतरण करण्यात झालेल्या बेकायदेशीर कृत्य व त्यावर अनियमित पद्धतीने जळगाव मनपाने देण्यात येणार्‍या बांधकाम परवानग्या, भोगवटा प्रमाणपत्र तत्काळ थांबवून जैसे थे आदेश दिले. तसेच 30 दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल संचालकांमार्फत सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना कोणताही चौकशी अहवाल आजपर्यंत न देता त्या जागेवर बांधकाम सुरू आहे. यात मनपा अधिकारी व संबंधित अधिकारी, सत्ताधारी पक्षाचे व इतर पदाधिकारी तसेच खटोडबंधू यांचे लागेबांधे असलेले नेते यांच्या मिलिभगतने शासनाच्या निर्देशाला केराची टोपली दाखविण्यात आलेली आहे.

4) मनपाचा अजब कारभार- वा रे तेरी भ्रष्ट दुनिया:
जळगाव मनपाच्या अजब कारभारामध्ये मोठ्या प्रमाणात तडजोडी करून राजकीय लोकांमार्फत दबावतंत्राचा उपयोग करण्यात आला. महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाने खालच्या मजल्यांच्या परवानगीसाठी केलेले अपील फेटाळून लावलेले असताना नोव्हेंबर 2019 मध्ये त्यावरील मजल्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच मनपा अधिकार्‍यांनी जागा पाहणीचे बनावट खेळ रचून प्रत्यक्षात रस्ता मोजणी, ओपन स्पेस मोजणी इत्यादी न करता खालच्या मजल्याची परवानगी नसताना वरील मजल्यांना परवानगी दिली.
वा रे मेजॉरिटी, वारे सत्ताधिकारी अजब तुझा हवामहल.

या पत्रकार परिषदेवेळी राजेश ललवाणी, अजय ललवाणी, सुमित मुथा, पुनीत ललवाणी व सरित सरकार यांनी संवाद साधला.


 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *