फैजपुर नगरपरिषद ओपन स्पेस जागांवरील तसेच बगीच्या मधील 27 लाखाचे खेळणी साहित्य खरेदीत मोठा घोळ

Featured जळगाव
Share This:

फैजपुर नगरपरिषद ओपन स्पेस जागांवरील तसेच बगीच्या मधील 27 लाखाचे खेळणी साहित्य खरेदीत मोठा घोळ

26 हजाराचा एक बेंच खरेदी करणाऱ्यांच्या नैतिकपातळीची चर्चा.

जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधून.

यावल (सुरेश पाटील): तालुक्यातील फैजपूर नगरपरिषदेने शहरातील ओपन स्पेस जागेवर व बगीच्या मधील खेळणी व व्यायाम साहित्य खरेदी प्रकरणात मोठा घोळ केला आहे,बगिच्यात बसणाऱ्यासाठी जे 7 बेंच खरेदी केले आहे त्यापैकी एका बेंचची किंमत 26 हजार 500 रुपये असल्याने साहित्य खरेदी करणाऱ्यांच्या नैतिक पातळीची जोरदार चर्चा संपूर्ण यावल तालुक्यात सुरू असून दि.18/8/2018 व दिनांक 26 फेब्रुवारी 2021 जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती कडे केलेल्या तक्रारीनुसार समिती काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष वेधून आहे.

वैशिष्ट्य पूर्ण योजना अंतर्गत फैजपूर नगरपरिषदेने फैजपूर शहरातील ओपन स्पेस/खुल्या जागांवर तसेच बगीच्यामध्ये खेळणी व व्यायाम साहित्य पुरविणे बसवून देणे इत्यादी 4 कामांच्या निविदा मॅनेज करून कामकाज केले होते आणि आहे अशी तक्रार दि.18/8/ 2018 रोजी फैजपूर येथील ललितकुमार चौधरी यांनी जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति यांच्याकडे केली होती आणि आहे.त्यानुसार चौकशी समिती निष्कर्षावर आपले स्तरावर अवलोकन होऊन अपहाराची जबाबदारी निश्चित करूनच पुढील कार्यवाही करणेबाबत दिनांक 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी तक्रारदाराने समितीकडे मागणी केलेली आहे.

दिनांक 26/2/2021 रोजी जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती नियुक्त चौकशी समिती निष्कर्षानुसार दिलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की वैशिष्ट्यपूर्ण योजना अंतर्गत फैजपूर नगरपरिषदेने फैजपूर शहरातील ओपनस्पेस व बगीच्यामध्ये खेळणी व व्यायाम साहित्य पुरविणे/ बसवून देणे(कामे संख्या–4)निविदा मॅनेज करणे बाबतची तक्रार दि. 18/8/2018 संदर्भानुसार म्हटले आहे की जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती नियुक्त चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला आहे, त्या अनुषंगाने तपासणी/निरीक्षणे समितीचे निष्कर्षानुसार ऑनलाइन निविदा अट क्र.नोंदणी पात्रता बाध्य नसताना अरिहंत इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांची निविदा बेकायदा अपात्र केलेली आहे.
सदर साहित्य खरेदी पूर्व साहित्याची तांत्रिक तपासणी वापरण्यात येणारे साहित्य,त्यांचा दर्जा/भाव तपशिलासह नोंदविणे व त्यानुसार न्यूनतम किंमत प्राप्त करून पुढील स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया करणे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रचलित पद्धतीनुसार आवश्यक होते,तसे मुख्याधिकारी व कनिष्ठ अभियंता नगरपरिषद फैजपूर यांचा ह्याच प्रकारच्या निविदा प्रकारातील काँग्रेस अधिवेशन 1936 संकल्पचित्र उभारणी या तक्रारीच्या खुलासाचे परिच्छेद क्र.3मध्ये मान्य केलेले आहे त्यामुळे निविदेत नियोजितरित्या अनियमितता दिसून येते.चौकशी समितीच्या तपासणी निरीक्षण नुसार तक्रारीत नमूद साहित्य खरेदीच्या भाव तफावत व होऊ शकलेली बचत तक्रारीत नमूद उदाहरण मध्ये स्पष्ट झालेले आहे. वरील मुद्दा क्र.2प्रमाणे निविदा प्रसिद्ध पूर्वीच प्रत्येक साहित्याची तांत्रिक व आर्थिक मूल्यमापनासह दर निश्चिती न केल्याने शासनाचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे.नगर परिषदेने शहरातील सर्व साहित्य खरेदी संदर्भात निविदा प्रक्रिया ही एकाच वेळेस मंजूर केलेली असल्याने प्रति बाबींना(item)करिता प्राप्त असमान दरांचे आधारे आवश्यक त्या वाटाघाटी केलेल्या नाहीत.सदर निविदा प्रक्रिया करीत असताना तत्कालीन मुख्याधिकारी,अध्यक्षा व काही नगरसेवक यांचा प्रत्यक्ष सहभाग व जिल्हा प्रशासनाने सदोष प्रशासकीय मान्यता दिलेली दिसून येते.
असे स्पष्ट होते तरी आपणास विनंती की, समिती निष्कर्ष मध्ये संधीक्तता असून शासनाच्या आर्थिक नुकसानीचा व अपहार रकमेचा उहापोह केलेला नाही.वरील मुद्दा1,2 व 3 तसेच न.प.फैजपुर व प्राप्त निविदा धारक यांचे कोर्टस्टॅम्प करारनामानुसार नियुक्त मक्तेदार हा नगरपालिकेला आवश्यक नग/संख्या तथा परिमाण पुरवठा करण्यास बांधील असताना विशिष्ट साहित्यास कमी दर सादर करणाऱ्याकडून ते ते साहित्य खरेदी करणे शक्य होते.
ह्यावरुन सदर निविदा अनियमितता ही आर्थिक लोभापोटी व अपहारच्या हेतुने झालेली आहे.तरी फैजपुर न.प.फैजपुर येथील सर्व खेळणी व्यायाम साहित्य खरेदी निविदा मधील विविध पुरवठादार यांचे सादर दराचे आधारे अपहाराचे मूल्यांकन करून अपहाराची रक्कम संबंधितांकडून शासन जमा करण्यात यावे व कठोर कार्यवाहीची शासनाकडे शिफारस करण्यात यावी वरील निरीक्षण बाब1,2,3व4 प्रमाणे संबंधितांविरुद्ध दोषारोप सिद्ध होत असल्याने शासन नुकसान भरपाई जबाबदारी निश्चित करून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी व तोपर्यंत संबंधित मक्तेदार व अधिकारी यांची पगार व देयके थांबविण्यात यावीअसे सुद्धा दिलेल्या तक्रारीत ललितकुमार चौधरी यांनी म्हटलेले असल्याने जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति आपला निर्णय केव्हा?आणि काय देतात? याकडे संपूर्ण यावल तालुक्याचे लक्ष वेधून आहे.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *